बिहार / पटना (रिपोर्ट: बुशरा खातून): भारतीय संस्कृति में महिलाओं को सम्मान देने और बेटियों को देवी का स्वरूप मानने की परंपरा रही है। हालांकि, जब इसी समाज में महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा पर बार-बार गंभीर सवाल उठते हैं, तो यह पूरे प्रशासनिक ढांचे और सामाजिक ताने-बाने पर आत्ममंथन करने का विषय बन जाता है। हाल ही में बिहार के बेगूसराय, जमुई, गया और राजधानी पटना से महिलाओं एवं युवतियों के साथ हुई अपराध की घटनाओं ने पूरे राज्य को झकझोर कर रख दिया है।
बेगूसराय: महिला की सुरक्षा और निजता पर बढ़ा खतरा
बेगूसराय जिले में सितंबर 2026 के अंतिम सप्ताह में एक महिला के साथ कथित दुष्कर्म, मारपीट और उसका आपत्तिजनक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर प्रसारित करने का शर्मनाक मामला सामने आया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू की है। इस घटना ने न केवल महिलाओं की शारीरिक सुरक्षा बल्कि उनकी निजता (Privacy) और सम्मान की रक्षा पर भी गहरा संकट खड़ा कर दिया है। किसी महिला की सहमति के बिना उसका वीडियो साझा करना उसकी सामाजिक गरिमा को पूरी तरह आहत करता है।
जमुई: स्कूल जा रही नाबालिग छात्रा से बदसलूकी
वहीं, जमुई जिले में दसवीं कक्षा की एक नाबालिग छात्रा के साथ कथित छेड़छाड़ और अभद्रता की घटना सामने आई। इस हरकत का वीडियो बनाकर इंटरनेट पर वायरल कर दिया गया, जिसके बाद हरकत में आई पुलिस ने पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) और अन्य प्रासंगिक धाराओं के तहत कड़ी कार्रवाई की बात कही। यह मामला यह स्पष्ट करता है कि नाबालिग लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर उनकी पहचान और गोपनीयता बनाए रखना कितना अनिवार्य हो गया है।
पटना: परीक्षा देने जा रही छात्रा के साथ घटना से बढ़ा डर
राज्य की राजधानी पटना में परीक्षा देने जा रही एक छात्रा के साथ हुई असुरक्षा की घटना ने अभिभावकों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। अपने बेहतर भविष्य और शिक्षा के लिए घर से बाहर कदम रखने वाली बेटियों को सुरक्षित माहौल मिलना उनका मौलिक अधिकार है। यदि देश और राज्य के मुख्य शहरों की सड़कों पर भी बेटियां खुद को असुरक्षित महसूस करेंगी, तो यह प्रशासनिक व्यवस्था पर बड़ा प्रश्नचिह्न लगाता है।
कानून और समाज: दोनों को निभानी होगी अपनी जिम्मेदारी
महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों को रोकने के लिए केवल कानून बना देना ही काफी नहीं है, बल्कि पुलिस और प्रशासन को बिना किसी ढिलाई के त्वरित और निष्पक्ष जांच पूरी करनी होगी। अदालत के जरिए दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलना बेहद जरूरी है ताकि अपराधियों में कानून का खौफ पैदा हो।
इसके साथ ही, समाज के नागरिकों को भी अपनी मानसिकता बदलनी होगी। किसी घटना का गवाह बनने पर महज तमाशबीन बनकर वीडियो बनाने या उसे सोशल मीडिया पर शेयर करने के बजाय, पीड़िता की त्वरित मदद करना और उसकी पहचान छुपाना हर नागरिक का नैतिक कर्तव्य है।
बेटियों को बंदिशों में नहीं, बेटों को संस्कार देने की जरूरत
अक्सर घटनाओं के बाद बेटियों को ही सावधान रहने, अपनी सीमाओं में रहने और आजादी सीमित करने की नसीहत दी जाती है। हालांकि, यह दृष्टिकोण अब बदलना होगा। लड़कों को बचपन से ही महिलाओं का सम्मान करने, उनकी सहमति की कद्र करने और जिम्मेदार नागरिक बनने की सीख देनी होगी। बेटियां डर के माहौल में नहीं, बल्कि एक सुरक्षित और स्वतंत्र वातावरण में अपने सपनों को उड़ान देने की हकदार हैं
