Lucknow/ UP (27 अक्टूबर 2026): उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में प्रदेश के चहुंमुखी विकास को गति देने के लिए 22 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई है। इस बैठक में इन्फ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, शिक्षा, साइबर सुरक्षा और औद्योगिक निवेश से जुड़े कई बड़े और नीतिगत निर्णय लिए गए। सड़क नेटवर्क को मजबूत करने के लिए जहां चार नए लिंक एक्सप्रेसवे के डेवलपर्स के चयन को हरी झंडी दी गई, वहीं शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा का रास्ता भी साफ कर दिया गया है।
योगी कैबिनेट बैठका के प्रमुख निर्णय और बड़ी घोषणाएं
चार नए लिंक एक्सप्रेसवे परियोजनाओं की शुरुआत: प्रदेश में कनेक्टिविटी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे, झांसी लिंक एक्सप्रेसवे, जेवर लिंक एक्सप्रेसवे और आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को सीधे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाले लिंक एक्सप्रेसवे के विकासकर्ताओं के चयन प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है।
शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा: माध्यमिक, संस्कृत और बेसिक शिक्षा विभाग के गैर-शिक्षण (Non-Teaching) कर्मचारियों तथा उनके आश्रित परिजनों को अब कैशलेस इलाज का लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त मैनपुरी में सैनिक स्कूल के निर्माण हेतु 9.524 हेक्टेयर भूमि निःशुल्क प्रदान करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है।
साइबर सुरक्षा और PRAGATI रोबोटिक्स पार्क: उत्तर प्रदेश को तकनीक के क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए IIT कानपुर के ‘C3iHub’ के सहयोग से राज्य स्तरीय ‘साइबर सुरक्षा ऑपरेशंस सेंटर’ की स्थापना की जाएगी। साथ ही प्रदेश में ‘PRAGATI रोबोटिक्स पार्क’ की स्थापना के प्रस्ताव को भी पास किया गया है।
PM मित्र टेक्सटाइल पार्क और FDI नीति: लखनऊ-हरदोई में 1,000 एकड़ क्षेत्र में आकार लेने वाले ‘पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क’ के लिए मास्टर डेवलपर के चयन को मंजूरी मिली। इसके अलावा यूपी ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर पॉलिसी-2024 और एफडीआई (FDI) निवेश से जुड़ी उच्चस्तरीय समिति की सिफारिशों को हरी झंडी दी गई।
प्रयागराज में 845 नए आवास और इंफ्रास्ट्रक्चर: इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अधिकारियों के लिए 845 आवासों के निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। प्रयागराज में एक भव्य सभागार और कामकाजी महिलाओं (Working Women) के लिए हॉस्टल बनाने के प्रस्ताव भी मंजूर किए गए हैं।
जलयान नियमावली व अन्य फैसले: झांसी और ललितपुर में नए वेयरहाउस (भंडारगृह) बनाने के लिए मुफ्त जमीन, ‘उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलयान नियमावली-2026’ के प्रख्यापन, राज्य पशुधन मिशन तथा लखनऊ-वाराणसी में सीवरेज व पेयजल परियोजनाओं के वित्तीय प्रस्तावों को कैबिनेट की मुहर मिली है।
